30 मई के बाद ट्रांसफर पर रोक

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 30 मई 2026 के बाद आम तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके पश्चात यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला किया जाता है, तो वह केवल 23 अप्रैल 2018 को जारी तबादला नीति के प्रावधानों के अनुसार ही संभव होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, मानव संसाधन प्रबंधन बेहतर होगा और राज्य में सुशासन को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च है

धार्मिक प्राधिकार और बेअदबी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च है। उन्होंने बेअदबी की किसी भी घटना के खिलाफ सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक विधायी कार्रवाई करने का भी ऐलान किया।

सुखबीर सिंह बादल से कोई गलती हुई है, तो उन्हें स्थापित धार्मिक परंपराओं के अनुसार उसे स्वीकार करना चाहिए

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब सिख समुदाय की सर्वोच्च संस्था है। उन्होंने कहा कि हर पंजाबी, विशेषकर सिख, इसके सामने शीश झुकाता है और इसके हर आदेश को अंतिम मानता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि सुखबीर सिंह बादल से कोई गलती हुई है, तो उन्हें स्थापित धार्मिक परंपराओं के अनुसार उसे स्वीकार करना चाहिए, न कि इसकी प्राधिकरण को कमजोर करने का प्रयास करना चाहिए।

बेअदबी विरोधी कानून के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान से जुड़े 2008 के कानून में संशोधन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बैसाखी के पवित्र अवसर पर बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि पवित्र ग्रंथ की बेअदबी की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित संशोधनों को लेकर संत समाज और कानूनी विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श जारी है, ताकि एक प्रभावी और सख्त कानून तैयार किया जा सके।

क्या पराली जलाने की घटनाएं घटीं?

राज्य में पराली जलाने के मामलों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार इसमें लगभग 94 प्रतिशत कमी आई है। पहले यह समस्या बहुत बड़ी थी। हर साल हजारों घटनाएं सामने आती थीं। अब यह संख्या काफी कम हो गई है। यह बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है।

क्या किसानों ने बदली अपनी सोच?

इस बदलाव में किसानों की भूमिका सबसे अहम रही है। उन्होंने पराली जलाने की पुरानी आदत छोड़ी है। अब मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाया गया है। इससे खेती का तरीका बदल रहा है। किसानों ने जिम्मेदारी दिखाई है। यह सोच में बड़ा बदलाव है। इसी वजह से यह सफलता संभव हो पाई है।

क्या सरकार ने दिया मजबूत साथ?

राज्य सरकार ने भी इस दिशा में लगातार काम किया है। Bhagwant Mann की अगुवाई में योजनाएं बनाई गईं। किसानों को आर्थिक सहायता दी गई। मशीनों पर भारी सब्सिडी दी गई। इससे किसानों को विकल्प मिला। यह कदम असरदार साबित हुआ। सरकार और किसान दोनों साथ आए।

क्या मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा तेजी से?

फसली अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनों की संख्या बढ़ी है। राज्य ने इसके लिए बड़ा बजट तय किया है। सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। हजारों मशीनें खरीदी जा चुकी हैं। इससे खेतों में पराली प्रबंधन आसान हुआ है। किसान अब तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। यह बदलाव लंबे समय तक असर डालेगा।

क्या पर्यावरण पर पड़ा सकारात्मक असर?

पराली जलाने में कमी से पर्यावरण को फायदा हुआ है। हवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। मिट्टी की सेहत भी बेहतर हुई है। प्रदूषण का स्तर घटा है। लोगों को राहत मिली है। यह बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इसका असर जमीन पर दिख रहा है।

पंजाब के शहरी क्षेत्रों में ₹1300 करोड़ की लागत से 2120 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा

स्थानीय सरकार विभाग को निर्देश जारी करते हुए मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि शहरों में सफाई और सीवरेज व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने घोषणा की कि मई माह के अंत तक पंजाब के शहरी क्षेत्रों में ₹1300 करोड़ की लागत से 2120 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग योजना तैयार की गई है।

संजिव अरोड़ा ने यह भी घोषणा की कि पंजाब सरकार एक महीने के भीतर नई इंडस्ट्रियल पार्क नीति लागू करेगी, जिसके तहत राज्य में कम से कम 25 एकड़ क्षेत्र में फैले बड़े औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों के विकास में उद्योगपति और रियल एस्टेट डेवलपर संयुक्त रूप से भाग लेंगे, जबकि निवेशक इन परियोजनाओं में निवेश के लिए पंजीकरण कर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर सकेंगे।

औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए मंत्री ने कहा कि सरकार नई इंडस्ट्रियल पार्क नीति तैयार कर रही है, जो निजी क्षेत्र को औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इन पार्कों में बड़े और छोटे दोनों प्रकार के प्लॉट उपलब्ध होंगे। बैठक के दौरान उद्योग विभाग के अधिकारियों ने सरकार की नई नीतियों की सराहना की और उद्योगपतियों ने भी संतोष व्यक्त किया।

संजिव अरोड़ा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चाहे फसलों को नुकसान हो या प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हानि उठानी पड़े, सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए 100 प्रतिशत आवंटन किया जाता था

बिजली क्षेत्र के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए 100 प्रतिशत आवंटन किया जाता था, लेकिन अब बिजली बोर्ड स्वयं टेंडर जारी कर रहा है और इसमें काफी सफलता मिल रही है।

मंत्री ने आगे कहा कि नई औद्योगिक नीति 2026 के तहत फिल्म स्टूडियो, अस्पताल और होटल जैसे कई नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है क्योंकि यह औद्योगिक विकास की रीढ़ है।

उन्होंने दावा किया कि पंजाब अब निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा राज्यों में से एक बनकर उभर रहा है और अन्य राज्य भी इन पहलों की सराहना कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जन-केंद्रित विकास सुनिश्चित करना है और उद्योग, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार के माध्यम से पंजाब को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा।
इस अवसर पर समाना के विधायक चेतन सिंह जौड़ा माजरा, पटियाला शहरी के विधायक अजीतपाल सिंह कोहली, मेयर कुंदन गोगिया, डिप्टी मेयर हरिंदर कोहली, राज्य सचिव जगदीप जग्गा, नगर निगम आयुक्त परमजीत सिंह, एडीसी (शहरी विकास) नवरीत कौर सेखों, निदेशक उद्योग जसप्रीत सिंह, पंजाब राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र जीत सिंह, जीएम डीआईसी पटियाला अर्शदीप सहित विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता ‘सेहत कार्ड’ के माध्यम से साकार हो रही है, जो पूरे राज्य में परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनमें विश्वास पैदा कर रहा है। गाँवों, कस्बों और शहरों में चल रहे व्यापक पंजीकरण अभियानों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 50,000 सेहत कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

योजना की समावेशी प्रकृति और बढ़ती पहुँच को रेखांकित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “सेहत कार्ड सभी के लिए है; इसमें आयु, लिंग या आय की कोई बाधा नहीं है। जैसे-जैसे जागरूकता बढ़ रही है, अधिक परिवार कवरेज प्राप्त करने और अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों से खुद को सुरक्षित करने के लिए आगे आ रहे हैं।”

उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत अब तक 2 लाख से अधिक उपचार किए जा चुके हैं, जिनमें कैंसर उपचार, हृदय संबंधी हस्तक्षेप और अस्थि शल्य चिकित्सा (ऑर्थोपेडिक सर्जरी)जैसे महत्त्वपूर्ण उपचार शामिल हैं। “अब तक इस योजना के तहत ₹300 करोड़ से अधिक लागत के उपचार प्रदान किए जा चुके हैं, जिसे और मजबूत करने के लिए पंजाब बजट 2026–27 में ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ताकि इसके लाभों को बनाए रखा जा सके और उनका विस्तार किया जा सके,” उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का नकदरहित उपचार प्राप्त होता है, जिससे किसी भी मरीज को आर्थिक बाधाओं या आपात स्थिति में पैसों की कमी के कारण इलाज में देरी न करनी पड़े।

अधिकतम पहुँच सुनिश्चित करने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक गुरुद्वारों, पंचायत घरों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों जैसे सुलभ स्थानों पर पंजीकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु बनाए गए हैं, जिन्हें औपचारिक केंद्रों तक पहुँचने में कठिनाई हो सकती है।

नागरिकों के लिए स्पष्ट रणनीति प्रदान करते हुए, पंजाब सरकार ने पंजीकरण के लिए एक सरल छह-चरणीय प्रक्रिया भी निर्धारित की है। निवासी बिना किसी पूर्व नियुक्ति के निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर , सरकारी पंजीकरण शिविर या सेवा केंद्र पर सीधे जा सकते हैं। आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और नाबालिगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे; ताकि परिवार के सभी सदस्य(जो पंजाब के निवासी होने चाहिए) योजना के अंतर्गत कवर हो सकें।

यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख की साझा कवरेज प्रदान करती है, इसलिए सभी सदस्यों का एक साथ पंजीकरण करवाना आवश्यक है। पंजीकरण स्थल पर अधिकारी प्रक्रिया पूरी करने में सहायता करते हैं, जिसके बाद लाभार्थियों को सेहत कार्ड सक्रिय होने की पुष्टि हेतु एसएमएस (SMS) प्राप्त होता है।

इसके अतिरिक्त, सुगम पंजीकरण के लिए निवासियों को आधार कार्ड, वोटर आईडी, स्मार्ट राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हों) और किसानों के लिए जे-फॉर्म (यदि लागू हो) जैसे सहायक दस्तावेज साथ लाने की सलाह दी जाती है।

सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, पंजाब सरकार निवासियों को निर्दिष्ट केंद्रों और ज़मीनी स्तर के शिविरों के माध्यम से सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है, ताकि हर परिवार मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत नकदरहित उपचार का लाभ उठा सके।

सरल मार्गदर्शिका: छह चरणों में सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करें

चरण 1: किसी अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहींl

आप सीधे किसी केंद्र या शिविर में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं।

चरण 2: पंजीकरण स्थल पर जाएँ l

• आप जा सकते हैं :

-निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर

-सरकारी पंजीकरण शिविर पर

-सेवा केंद्र पर

चरण 3: आवश्यक दस्तावेज साथ लाएँ l

परिवार के सभी सदस्यों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाएँ:

• आधार कार्ड

• वोटर आईडी

• नाबालिगों के लिए जन्म प्रमाण -पत्र

• सभी सदस्य पंजाब के निवासी होने चाहिए

चरण 4: पारिवारिक कवरेज को समझें

• यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कवर प्रदान करती है। यह राशि परिवार के सभी सदस्यों के बीच साझा होती है, इसलिए सभी के लिए दस्तावेज़ साथ लाना महत्त्वपूर्ण है।

चरण 5: पंजीकरण पूरा करें

• केंद्र या शिविर में अधिकारी आपकी जानकारी दर्ज करने और प्रक्रिया पूरी करने में आपकी सहायता करेंगे।

चरण 6: पुष्टि प्राप्त करें

• पंजीकरण होने के बाद आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा, जो आपके सेहत कार्ड लाभों के सक्रिय होने की पुष्टि करेगा।

साथ लाने वाले दस्तावेज:

• आधार कार्ड (पहचान और पते का प्रमाण- पत्र)

• वोटर आईडी

• स्मार्ट राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

• जे-फॉर्म (किसानों के लिए, यदि लागू हो)

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार पंजाब में वॉन्टेड गैंगस्टरों और अपराधियों को वापस लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि इन लगातार कोशिशों का नतीजा मिल रहा है और कई मुख्य अपराधियों को पहले ही वापस लाया जा चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है और ‘वॉर ऑन गैंगस्टर्स‘ कैंपेन अपराध को रोकने में अहम भूमिका निभा रहा है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जितने भी गैंगस्टरों के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है, वे पंजाब के नहीं हैं, बल्कि विदेश से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। कुछ लोग हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में शूटरों को पैसे दिए जा रहे हैं; ऐसे कई शूटर गिरफ्तार भी किए गए हैं।

तालमेल वाली कार्रवाई के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जब हमें ऐसी जानकारी मिलती है, तो हम तुरंत गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से संपर्क करते हैं और हम उनमें से कई लोगों को वापस लाने में सफल रहे हैं। कुछ दुबई से कुछ पुर्तगाल से, कुछ इंग्लैंड, अमेरिका या कनाडा से आ रहे हैं। उन्होंने इन आपराधिक नेटवर्क के दुनिया भर में फैलने और उनके खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया।

पंजाब की पहचान और सरकार प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब एक शांतिप्रिय राज्य है। यह ‘सरबत दा भला‘ चाहने वाले लोगों की धरती है और हम सभी की भलाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

इस बीच, आप पंजाब के महासचिव बलतेज पन्नू ने कमल कौर मर्डर केस के मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह महिरो की गिरफ्तारी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात से उसकी वापसी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के कानून-व्यवस्था बनाए रखने के पक्के वादे को दिखाती है।

बलतेज पन्नू ने कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर की पिछले साल जून में बठिंडा में हत्या कर दी गई थी और तब से पंजाब पुलिस लगातार आरोपियों का पीछा कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में सरकार ने अपराध के खिलाफ ‘ज़ीरो टॉलरेंस‘ पॉलिसी अपनाई है,  जिसके कारण आरोपियों को ट्रैक करके इंसाफ के कटघरे में लाया गया।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर कोई सोचता है कि वह पंजाब में अपराध करके किसी दूसरे राज्य या देश में छिपकर बच सकता है, तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बलतेज पन्नू ने दावा किया कि वह कहीं भी जाए, उसे ढूंढकर वापस लाया जाएगा।

सरकार की मज़बूत इच्छाशक्ति को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे अपराधियों को दुनिया के किसी भी कोने से वापस लाया जाएगा और कानून के मुताबिक कड़ी सज़ा दी जाएगी।

कोर्ट ने माना कि इस स्तर पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जमानत से इनकार करना सही था, क्योंकि मामले में अभी कुछ अहम गवाहों से पूछताछ बाकी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने से पहले जमानत देने से केस पर असर पड़ सकता है। इसलिए फिलहाल भुल्लर को राहत नहीं दी जा सकती।

हालांकि कोर्ट ने भुल्लर को एक राहत जरूर दी है। बेंच ने कहा कि अगर अगले दो महीने के भीतर ट्रायल शुरू नहीं होता है, तो वह दोबारा जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

IAS-IPS अधिकारियों की भूमिका आई सामने

पंजाब पुलिस के सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच का दायरा बढ़ गया है। जांच एजेंसी को नए और अहम सबूत मिले हैं, जिनसे पंजाब के कई IAS-IPS अधिकारियों की भूमिका सामने आई है। CBI ने अज्ञात अफसरों के खिलाफ प्रारंभिक जांच (प्रिलिमनरी इंक्वायरी) जांच शुरू कर दी है।

मोबाइल, दस्तावेज और नकदी कब्जे में लेने की मांगी अनुमति

एजेंसी ने विशेष अदालत में अर्जी दाखिल कर मोबाइल, मूल दस्तावेज और नकदी कब्जे में लेने की अनुमति भी मांगी है। इससे पहले भुल्लर की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है और वे फिलहाल चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में बंद हैं।

जांच एजेंसी के अनुसार यह मामला पिछले वर्ष दर्ज भ्रष्टाचार केस से जुड़ा हुआ है। जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच, वॉट्सएप चैट, पूछताछ और दस्तावेजों से कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क के सबूत मिले हैं। सीबीआई का दावा है कि आरोपी अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर निजी लोगों को लाभ दिलाने के बदले रिश्वत लेते थे।

बता दें कि 6 अक्टूबर 2025 को भुल्लर और बिचौलिए कृष्णु शारदा को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद DIG भुल्लर के ठिकानों से 2 किलो के करीब सोना, साढ़े 7 करोड़ कैश समेत काफी सामान बरामद किया गया था।

सीबीआई कोर्ट ने 13 मार्च को लिया संज्ञान

13 मार्च को सीबीआई कोर्ट ने भुल्लर और कृष्णु शारदा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में संज्ञान लेते हुए ट्रायल शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी। पिछले महीने ही भुल्लर के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी ली गई थी।

CBI को अफसरों के बारे में क्या जानकारी मिली…

DIG से पूछताछ में 14 अफसरों के नाम मिले

CBI ने हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार करने के बाद पहली बार 5 दिन का रिमांड लिया। CBI सोर्सेज के मुताबिक भुल्लर ने बताया कि पंजाब के अफसर पटियाला के प्रॉपर्टी डीलर के जरिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस पूछताछ में CBI को ऐसे 14 अफसरों का पता चला, जिसमें 10 IPS और 4 IAS अधिकारी थे।

CBI ने जब छानबीन की तो पता चला कि 10 IPS में से 8 अभी भी फील्ड में अहम पदों पर तैनात हैं। वहीं 2 पंजाब पुलिस की एकेडमी में हैं। इसके अलावा 4 IAS अफसरों का संबंध किसी ने किसी तरह से मंडी गोबिंदगढ़ से है। इसके बाद CBI ने प्रॉपर्टी डीलर के पटियाला और लुधियाना के ठिकानों पर रेड कर डॉक्यूमेंट्स जब्त किए थे।

बिचौलिए कृष्नु के मोबाइल से 50 अफसरों के लिंक मिले

CBI कोर्ट में DIG हरचरण भुल्लर और बिचौलिए कृष्नु शारदा की पेशी के दौरान जांच एजेंसी ने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया कि पिछले रिमांड में कृष्नु शारदा के मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगाली गईं। जिसके जरिए पता चला कि वह कई अफसरों की करप्ट डीलिंग में शामिल था।

CBI ने डेटा के आधार पर बताया कि कृष्नु अफसरों के साथ मिलकर न केवल केसों की जांच को प्रभावित करता था बल्कि ट्रांसफर-पोस्टिंग, आर्म्स लाइसेंस बनवाने से लेकर FIR दर्ज करवाने या पहले से दर्ज FIR खारिज करवाने तक का काम करता था। ऐसे करीब 50 अफसर हैं, जिनमें IAS और IPS अफसर भी शामिल हैं।

इस यात्रा में सबसे बड़ा जत्था Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee की ओर से भेजा गया है। SGPC ने कुल 1795 वीजा आवेदन भेजे थे, जिनमें से 1763 श्रद्धालुओं को वीजा मिला, जबकि 32 आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया। जत्थे की अगुवाई SGPC सदस्य सुरजीत सिंह तुगलवाल कर रहे हैं।

इसके अलावा Delhi Sikh Gurdwara Management Committee के 409 और Haryana Sikh Gurdwara Management Committee के 255 श्रद्धालुओं को भी वीजा जारी किया गया। इस तरह कुल 2840 श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं।

श्रद्धालु 19 अप्रैल को भारत वापस लौटेंगे। रवाना होते समय श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। उनका कहना है कि बैसाखी के मौके पर गुरुधामों के दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है।

इस मौके पर श्रद्धालुओं ने केंद्र सरकार से अपील की कि अधिक से अधिक लोगों को वीजा जारी किया जाए, ताकि कोई भी सिख अपने धार्मिक स्थलों के दर्शन से वंचित न रहे। साथ ही उन्होंने Kartarpur Sahib Corridor को हमेशा खुला रखने और पाकिस्तान की ओर से ली जा रही 20 डॉलर की फीस को खत्म करने की मांग भी उठाई।